मुख्यमंत्री ने किया “विकसित कृषि संकल्प अभियान” का शुभारंभ, गांव-गांव पहुंचेगी उन्नत खेती की जानकारी
देहरादून | 30 मई 2025:
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में “विकसित कृषि संकल्प अभियान” की शुरुआत करते हुए कहा कि यह अभियान किसानों को उन्नत और आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने का एक सशक्त प्रयास है। गुनियाल गांव से इस अभियान की विधिवत शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 29 मई से 12 जून तक चलने वाले इस विशेष कार्यक्रम के तहत राज्य के 95 विकासखंडों, 670 न्याय पंचायतों और 11,440 गांवों में किसानों से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा।
वैज्ञानिक, अधिकारी और किसान एक मंच पर
इस अभियान में कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों की टीमें प्रतिदिन गांव-गांव जाकर किसानों को प्रशिक्षण देंगी। हर जिले में तीन-तीन टीमें गठित की गई हैं जो प्रतिदिन तीन अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करेंगी, जहां प्रति कार्यक्रम 600 से अधिक किसान शामिल होंगे।

उन्नत खेती और आय बढ़ाने की दिशा में प्रयास
मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान के दौरान किसानों को उनकी जमीन और मौसम के अनुसार लाभदायक फसलों की जानकारी दी जाएगी। मृदा परीक्षण, पशुपालन, बागवानी, सिंचाई और कृषि यंत्रों से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही, किसानों के अनुभव और सुझाव भी लिए जाएंगे, जिससे भविष्य की नीतियों को और अधिक व्यवहारिक बनाया जा सके।
राज्य सरकार की प्रमुख घोषणाएं और योजनाएं:
- किसानों को 3 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण
- फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरणों पर 80% सब्सिडी
- गेहूं पर ₹20 प्रति क्विंटल बोनस, गन्ना मूल्य में ₹20 की वृद्धि
- नहरों से सिंचाई पूरी तरह मुफ्त
- चाय बागानों को जैविक फार्म में बदलने की योजना (धौलादेवी, मुन्स्यारी, बेतालघाट)
- 6 एरोमा वैली, 200 करोड़ का पॉलीहाउस बजट, और
₹1000 करोड़ का “उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट”
नई कृषि नीतियां और नवाचार:
हाल ही में राज्य सरकार ने ₹1200 करोड़ की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट नीति को लागू किया है। इससे पर्वतीय किसानों को नई फसल विकल्प मिलेंगे, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है।
प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने की पहल
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत 2047” मिशन का हिस्सा है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, मानधन योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
स्थानीय विकास की घोषणाएं:
गुनियाल गांव में सामुदायिक भवन का नवीनीकरण किया जाएगा, साथ ही सौंग नदी के जल स्तर को बनाए रखने के लिए दो स्थानों पर RCC दीवार, चेक डैम और कट-ऑफ वॉल का निर्माण होगा।
मंत्री और अधिकारियों की उपस्थिति:
- कृषि मंत्री गणेश जोशी
- महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल
- सचिव कृषि एस.एन. पाण्डेय
- महानिदेशक कृषि रणवीर सिंह चौहान
- पंतनगर विश्वविद्यालय कुलपति डॉ. मनमोहन सिंह चौहान
- भरसार विश्वविद्यालय कुलपति डॉ. प्रमेन्द्र कौशल

Author: This news is edited by: Abhishek Verma, (Editor, CANON TIMES)
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