दिवाली रोशनी का पर्व है और इसी मौके पर प्रधानमंत्री ने जीएसटी ढांचे में बड़े बदलाव का ऐलान किया। इसे “दिवाली तोहफ़ा” कहा गया है। लेकिन किसी भी तोहफ़े की असली कीमत तभी समझ आती है जब उसका इस्तेमाल हो। यही कसौटी इस कर सुधार के साथ भी जुड़ी है।
जटिल से सरल की यात्रा
जीएसटी को देशभर में “एक कर, एक बाज़ार” के नारे के साथ लागू किया गया था। वादा था कि कर प्रणाली आसान होगी और कारोबार सुचारु। लेकिन हकीकत यह बनी कि पाँच स्लैब, अनेक अपवाद और भारी उपकर ने इसे और उलझा दिया। छोटे दुकानदार से लेकर बड़ी कंपनियों तक, सभी को टैक्स की व्याख्या समझाने के लिए विशेषज्ञ चाहिए होते रहे।
अब सरकार का कहना है कि पाँच की जगह सिर्फ दो दरें रहेंगी। आवश्यक वस्तुएँ 5% पर आएँगी और ज़्यादातर माल व सेवाएँ 18% पर। इसके अतिरिक्त तंबाकू, शराब जैसे उत्पादों पर 40% कर लगेगा। कागज़ पर यह बदलाव वाजिब लगता है। उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है और उद्योग जगत को प्रतिस्पर्धा में बढ़त।
सुधार की राह में रोड़े
मगर सवाल है कि यह बदलाव ज़मीन पर कैसे लागू होगा। दर घटने की घोषणा ने कारोबारियों को इंतज़ार की मुद्रा में ला खड़ा किया है। वे नया स्टॉक नहीं उठा रहे, क्योंकि जल्द ही सस्ती दरें लागू होने की संभावना है। इससे बाज़ार ठहर गया है। सरकार के पास मुनाफाखोरी रोकने के नियम तो हैं, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर इनका पालन कठिन है।
वैश्विक परिस्थितियों का दबाव
यह सुधार केवल घरेलू जरूरतों का नतीजा नहीं है। विश्व अर्थव्यवस्था फिलहाल अस्थिर है। अमेरिका-चीन टकराव, संरक्षणवाद और धीमी मांग से निर्यातक देश चिंतित हैं। भारत को भी अपनी नीतियों को इस परिप्रेक्ष्य में ढालना पड़ा है। दरों में कटौती का मक़सद घरेलू खपत को प्रोत्साहित करना है ताकि वैश्विक दबाव का असर कम हो सके।
राज्यों की मुश्किलें
हालांकि केंद्र इसे ऐतिहासिक कदम बता रहा है, राज्यों की स्थिति जटिल है। जीएसटी मुआवज़ा अब समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में उन्हें आशंका है कि आय में कमी से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी योजनाएँ प्रभावित होंगी। यह तनाव केंद्र और राज्यों के रिश्तों को चुनौती देगा। कर सुधार तभी टिकाऊ हो पाएगा जब राज्यों को भरोसा दिलाया जाएगा कि उनकी वित्तीय हालत डगमगाएगी नहीं।
त्योहार का रंग और हकीकत
दिवाली से जोड़कर किए गए इस ऐलान का स्पष्ट राजनीतिक संदेश है। त्योहार पर राहत का ऐलान जनता के मूड को साधने का प्रयास है। लेकिन असली सवाल यह है कि जब लोग बाज़ार में सामान खरीदने जाएँगे तो क्या वास्तव में उन्हें सस्ता मिलेगा? अगर कीमतें जस की तस रहीं या व्यापारी नए नियमों का फ़ायदा उठाकर अतिरिक्त कमाई करने लगे, तो यह सुधार जनता की नज़रों में खोखला साबित होगा।
निष्कर्ष
जीएसटी को सरल बनाने की मांग वर्षों से हो रही थी। अब जाकर सरकार ने ठोस कदम उठाया है। लेकिन घोषणा भर से इतिहास नहीं बदलता। असली परीक्षा क्रियान्वयन की होगी—व्यापारियों की तैयारी, उपभोक्ताओं तक लाभ का पहुँचना और राज्यों को भरोसा दिलाना।
अगर यह सब ईमानदारी से हो पाया, तो यह दिवाली सचमुच आर्थिक रोशनी लेकर आएगी। लेकिन अगर चूक हुई, तो यह सुधार केवल एक राजनीतिक आतिशबाज़ी ही कहलाएगा—जो क्षण भर चमका, पर स्थायी उजाला न दे सका।
Author: This news is edited by: Abhishek Verma, (Editor, CANON TIMES)
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