नर्सिंग परिक्षाओं पर रोक के कारण अधर में लटका है हजारों छात्रों का भविष्य, रुकी हुई परिक्षाओं को शुरू कराने के निर्देश दें प्रधानमंत्री: छात्र नेता रवि परमार
नर्सिंग के सत्र 2023-24 को शून्य ईयर करना सरकार कि विफलता, छात्र अन्य राज्यों में पलायन करेंगे – रवि परमार
भोपाल – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को एकदिवसीय भोपाल दौरे पर पहुंचे, भोपाल पहुंचे पीएम मोदी को एनएसयूआई मेडिकल विंग ने पत्र के माध्यम से नर्सिंग घोटाले की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। एनएसयूआई मेडिकल विंग के संयोजक रवि परमार ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर नर्सिंग परिक्षाएं शुरू करने की दिशा में पहल करने की मांग भी की है।
पीएम मोदी को संबोधित पत्र में छात्र नेता रवि परमार ने लिखा है कि, ‘भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) आपको पत्र के माध्यम से अवगत करवाना चाहता हैं। हाल ही में मध्यप्रदेश में हुएं नर्सिंग घोटाले की वजह से मध्य प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में अटक चुका हैं साथ ही मध्यप्रदेश सरकार नर्सिंग के सत्र 2023-24 को जीरो ईयर करने की तैयारी में ऐसे में मध्यप्रदेश के नर्सिंग करने वाले छात्र छात्राओं को अन्य राज्य की और पलायन करना होगा।’
पत्र में आगे लिखा है कि, ‘वहीं मध्य प्रदेश में हुएं नर्सिंग घोटाले की वजह से 27 फरवरी को माननीय उच्च न्यायालय ने नर्सिंग की परीक्षाओं पर रोक लगा दी थी जोकि अभी तक रोक बरकरार हैं लेकिन नर्सिंग घोटाले में शामिल अधिकारी और नर्सिंग कालेजों का निरीक्षण कर मान्यता देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई नर्सिंग कालेजों के फर्जीवाड़े की वजह से लाखों नर्सिंग छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में अटक गया क्योंकि पिछले तीन सालों से छात्र छात्राओं की परीक्षाएं नहीं हुई वहीं परीक्षा की मांग करने पर मध्यप्रदेश के नर्सिंग छात्र छात्राओं पर पुलिस प्रशासन द्वारा झूठे मुकद्दमे दर्ज़ कर 10-20 और 50 हजार रुपए तक के बांड भरवाएं जा रहें हैं ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके।’
परमार ने पीएम मोदी से मांग करते हुए कहा, ‘महोदय संगठन आपसे मांग करता हैं कि नर्सिंग के 2023-24 सत्र को जीरो ईयर घोषित ना किया जाए और मध्यप्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नर्सिंग घोटाले पर संज्ञान ले और दोषियों पर कार्यवाही के निर्देश दे छात्र छात्राओं के रूकी हुई परीक्षाएं और परीक्षा परिणाम पर तत्काल निर्णय लेने के निर्देश दे , जिस से जो निर्धन छात्र लोन ले कर पढ़ाई कर रहे है उनके ऊपर दोहरी मार ना पड़े।’
