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Monday, June 29, 2026, 3:09 pm

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बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने उठाए राज्यहित के मुद्दे

मुख्यमंत्री धामी
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नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने उठाए राज्यहित के मुद्दे

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की दसवीं बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य से जुड़ी अनेक महत्त्वपूर्ण समस्याओं और आवश्यकताओं को केंद्र सरकार के समक्ष रखा।

शहरीकरण और ड्रेनेज सिस्टम

मुख्यमंत्री ने बताया कि तेजी से हो रहे शहरीकरण के चलते उत्तराखंड के नगरों में ड्रेनेज की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक टिकाऊ और समेकित ड्रेनेज प्रणाली विकसित करने हेतु विशेष योजना लाने का आग्रह किया।

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सिंचाई और कृषि क्षेत्र

उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं सीमित हैं। उन्होंने “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना” में लिफ्ट इरिगेशन को शामिल करने की मांग की, जिससे अधिक से अधिक क्षेत्र सिंचित हो सकें। साथ ही राज्य सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन हेतु चेक डैम, लघु जलाशय एवं “नदी जोड़ो परियोजना” पर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

आगामी धार्मिक आयोजन

मुख्यमंत्री ने 2026 में प्रस्तावित “माँ नंदा राजजात यात्रा” और 2027 के “हरिद्वार कुंभ” को भव्य रूप से आयोजित करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा।

युवा, रोजगार और कृषि सुधार

उन्होंने “डेमोग्राफिक डिविडेंड” का अधिकतम लाभ उठाने के लिए स्वरोजगार और उच्च मूल्य वाली कृषि (जैसे कि एप्पल, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, मिलेट्स, सगंध खेती) को प्रोत्साहित करने की योजनाओं का उल्लेख किया।

सतत विकास और नवाचार

राज्य सरकार ने “ग्रोस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट” (GEP) की शुरुआत की है, जो आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन को दर्शाएगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना और आगामी जियोथर्मल ऊर्जा नीति का उल्लेख करते हुए ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को साझा किया।

पर्यावरण हितैषी खेल और पर्यटन

38वें राष्ट्रीय खेलों को ‘ग्रीन गेम्स’ के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें सौर ऊर्जा का उपयोग और ई-वेस्ट से पदक निर्माण जैसे नवाचार किए गए। साहसिक, ईको और हाई-एंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर व्यापक नीति लागू की गई है।

मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में राज्य की विकास योजनाओं और उपलब्धियों को साझा करते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की और उत्तराखंड को “विकसित भारत” की दिशा में अग्रसर करने के लिए केंद्र सरकार से निरंतर सहयोग की अपेक्षा जताई।

 


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