🇲🇺 चागोस द्वीपसमूह पर समझौता

🇲🇺 चागोस द्वीपसमूह पर समझौता: मॉरीशस को मिली पूर्ण स्वतंत्रता

ब्रिटेन द्वारा हिंद महासागर स्थित चागोस द्वीपसमूह को मॉरीशस को सौंपने का फैसला एक ऐतिहासिक मोड़ है — एक लंबे, जटिल और औपनिवेशिक-सं冷युद्ध काल के अन्यायपूर्ण अध्याय का औपचारिक समापन। यह वही द्वीपसमूह है जहां डिएगो गार्सिया स्थित है — अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अड्डा।

गुरुवार को हुए इस समझौते के तहत, ब्रिटेन आधिकारिक रूप से इस द्वीपसमूह की सम्प्रभुता मॉरीशस को सौंपेगा, लेकिन साथ ही एक 99 साल के पट्टे पर इसे अपने पास रखेगा। इस पट्टे की औसत वार्षिक लागत लगभग 10.1 करोड़ पाउंड होगी। यह निर्णय फरवरी 2019 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) द्वारा दिए गए स्पष्ट सलाहकारी मत का प्रतिफल है।

⚖️ अंतरराष्ट्रीय न्याय का पलड़ा मॉरीशस के पक्ष में

अदालत ने माना कि 1965 में जब ब्रिटेन ने जबरन चागोस को मॉरीशस से अलग कर उसे “ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र” (BIOT) नामक नई कॉलोनी में शामिल किया, तो यह अवैध और अनैतिक था।

न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि चागोस के मूल निवासियों को हटाना, उनके आत्म-निर्णय के अधिकार और मॉरीशस की क्षेत्रीय अखंडता का घोर उल्लंघन था। जब 1968 में मॉरीशस को स्वतंत्रता दी गई, तब वास्तव में यह स्वतंत्रता अधूरी थी, क्योंकि चागोस का अलगाव अवैध रूप से हुआ था।

अदालत ने स्पष्ट किया कि ब्रिटेन को चाहिए कि वह “जितनी जल्दी संभव हो” चागोस द्वीपों का प्रशासन समाप्त करे और वहां के स्थानीय लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू करे।

🗺️ यूएन, समुद्री अदालत और वैश्विक समर्थन

इसके बाद, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर ब्रिटेन से छह महीने के भीतर चागोस खाली करने और मॉरीशस को सौंपने की मांग की।

2021 में एक और बड़ी जीत तब मिली जब समुद्री कानून की अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ ने मालदीव के साथ समुद्री सीमा विवाद में ICJ की राय को स्वीकार किया और चागोस पर मॉरीशस की सम्प्रभुता को मान्यता दी।

🌐 राजनीतिक समीकरण और आलोचना

ब्रिटेन की लेबर पार्टी सरकार ने इस समझौते को व्यावहारिक समाधान बताया — विशेषकर इंडो-पैसिफिक में चीनी प्रभाव को संतुलित करने के लिए डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे की निरंतरता को लेकर।

लेकिन दूसरी ओर, कंजरवेटिव पार्टी और निगेल फ़राज़ की रिफॉर्म पार्टी ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह करदाताओं पर भारी बोझ है और ब्रिटेन ने एक रणनीतिक संपत्ति को छोड़ दिया।

यह उल्लेखनीय है कि इस समझौते को अमेरिका के ट्रम्प प्रशासन और फाइव आइज़ इंटेलिजेंस एलायंस के अन्य साझेदारों का समर्थन प्राप्त है।

🕊️ एक ऐतिहासिक अन्याय का अंत

देर भले ही हुई, लेकिन ब्रिटेन ने आखिरकार अंतरराष्ट्रीय कानून और नैतिक जिम्मेदारी का सम्मान किया। यह प्रधानमंत्री सर कीयर स्टारमर के लिए एक और उपलब्धि है — जिन्होंने हाल ही में इजरायली नेताओं के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के कंजरवेटिव फैसले को पलट दिया और फिलिस्तीनी शरणार्थियों की एजेंसी को फिर से सहायता देना शुरू किया, बावजूद इसके कि इस पर 7 अक्टूबर 2023 के आतंकी हमलों में संलिप्तता के आरोप लगे थे।

🔚 निष्कर्ष: अब देर नहीं, न्याय के युग की शुरुआत

चागोस द्वीपों को लेकर यह समझौता केवल एक कागज़ी संधि नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक अन्याय की सुधि है। यह दिखाता है कि औपनिवेशिक दौर की परछाइयों को मिटाया जा सकता है — बशर्ते अंतरराष्ट्रीय कानून, नैतिकता और राजनीतिक इच्छाशक्ति को प्राथमिकता दी जाए।

Author: This news is edited by: Abhishek Verma, (Editor, CANON TIMES)

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