🏙️ शक्तिशाली शहर, समृद्ध उत्तराखंड

शहरी निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेतु आयोग ने सौंपी विशेष रिपोर्ट

देहरादून |
उत्तराखंड के शहरी विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए सेतु आयोग ने बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नगर निकायों के सशक्तिकरण पर आधारित एक विस्तृत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट सौंपी। सचिवालय में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में आयोग ने शहरी शासन व्यवस्था को अधिक आत्मनिर्भर, पारदर्शी और तकनीक-संपन्न बनाने की दिशा में कई सुझाव प्रस्तुत किए।

📘 रिपोर्ट की झलक: शासन से नवाचार तक

रिपोर्ट सौंपते हुए सेतु आयोग के उपाध्यक्ष श्री राज शेखर जोशी ने बताया कि यह दस्तावेज उत्तराखंड के नगर निगमों और नगर निकायों को सशक्त और स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक रोडमैप है। प्रमुख बिंदुओं में शामिल हैं:

🔹 वित्तीय स्वायत्तता – निकायों को अपने राजस्व स्रोत विकसित करने की छूट।
🔹 12वीं अनुसूची के 18 कार्यों का हस्तांतरण – जलापूर्ति, स्वच्छता, शहरी नियोजन आदि कार्य सीधे निकायों को सौंपने की सिफारिश।
🔹 स्मार्ट गवर्नेंस – GIS मैपिंग, डेटा आधारित निर्णय प्रणाली, और डिजिटल प्रशासन को प्राथमिकता।
🔹 प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण – शहरी निकायों के कर्मचारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम।

🌐 अन्य राज्यों से प्रेरणा, उत्तराखंड के अनुसार योजना

रिपोर्ट में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों के सफल शहरी मॉडल्स का अध्ययन करते हुए यह सुझाव दिया गया कि उत्तराखंड की भौगोलिक और जनसांख्यिकीय आवश्यकताओं के अनुरूप इन मॉडलों को अनुकूलित किया जाए।

आपदा प्रबंधन और भूस्खलन नियोजन में आम जनता की भागीदारी को बढ़ावा देने का भी विशेष उल्लेख किया गया है, जिससे स्थानीय समाधान अधिक प्रभावी और दीर्घकालिक हो सकें।

👥 बैठक में उपस्थिति

रिपोर्ट प्रस्तुति के दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद रहे:

• कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत
• मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन
• सेतु आयोग के सीईओ श्री शत्रुघ्न सिंह
• शहरी विकास सचिव श्री नितेश झा, श्रीमती राधिका झा, श्री चंद्रेश यादव
• सेतु आयोग के सदस्य: डॉ. भावना शिंदे, डॉ. प्रिया भारद्वाज, श्री अंकित कुमार, शहजाद अहमद मलिक

📌 मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण: “सशक्त निकाय, सशक्त उत्तराखंड”

मुख्यमंत्री धामी ने रिपोर्ट को एक दृष्टि-पत्र बताते हुए कहा कि शहरी निकायों को सिर्फ प्रशासनिक इकाई न मानकर उन्हें विकास के इंजन के रूप में सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने सेतु आयोग को धन्यवाद देते हुए कहा कि रिपोर्ट में दिये गए सुझावों को नीतिगत निर्णयों में प्राथमिकता दी जाएगी।

✨ निष्कर्ष

उत्तराखंड के शहर अब सिर्फ जनसंख्या केंद्र नहीं, बल्कि विकास, नवाचार और सुशासन के केंद्र बनेंगे। सेतु आयोग की यह रिपोर्ट एक ऐसा सेतु है—जो वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं को जोड़ने का कार्य करेगी।

Author: This news is edited by: Abhishek Verma, (Editor, CANON TIMES)

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