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Sunday, August 16, 2026, 1:46 am

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दस्तावेजों का ठोस सत्यापन और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति

पुष्कर सिंह धामी
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मुख्यमंत्री ने दी सख्त हिदायत: दस्तावेजों का ठोस सत्यापन और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति

देहरादून, 21 मई 2025 — मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों को पारदर्शिता और विधिसम्मत कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आधार कार्ड सहित सभी सरकारी दस्तावेजों के निर्माण में पूर्ण प्रमाणिकता और सतर्कता बरती जाए, ताकि फर्जीवाड़े की कोई संभावना न रहे।

दस्तावेज सत्यापन में लापरवाही पर होगी कठोर कार्रवाई

बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नागरिकों के पहचान पत्र, विशेषकर आधार कार्ड, राशन कार्ड, तथा अन्य वैध दस्तावेज जारी करने से पूर्व उनका पूरी तरह से भौतिक और डिजिटल सत्यापन किया जाए। इस प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध त्वरित और कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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भ्रष्टाचार के विरुद्ध निर्णायक कदम, टोल फ्री नंबर का प्रचार ज़रूरी

मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों को और तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने टोल फ्री नंबर 1064 को जन-जागरूकता अभियान के तहत व्यापक स्तर पर प्रचारित करने को कहा, ताकि आमजन भ्रष्टाचार की शिकायत बिना भय के कर सकें।

धर्मांतरण व संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में चल रहे सत्यापन अभियानों को निरंतरता दी जाए। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी मिलते ही तत्काल जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने धर्मांतरण से जुड़े मामलों में अब तक हुई कार्रवाइयों की विस्तृत रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने को कहा।

अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान में तेजी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही निरंतर जारी रखी जाए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि जहां अतिक्रमण हटाया जा चुका है, वहां पुनः कब्जा न हो। इसके साथ ही शत्रु संपत्तियों की पहचान, स्थिति और कब्जे की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए।

स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता, पर्वतीय वास्तुकला को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने सरकारी भवनों के निर्माण कार्यों में स्थानीय श्रम शक्ति को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया। उन्होंने भवनों की बनावट में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक पर्वतीय वास्तुशैली को प्रमुखता देने का आह्वान किया।

सीमांत क्षेत्रों में सतर्कता और सघन चेकिंग अभियान

राज्य की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती इलाकों में विशेष जांच अभियानों को गति देने को कहा। उन्होंने बताया कि बाहरी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी और सुरक्षा तंत्र को चुस्त-दुरुस्त रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण

इस अहम बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, अपर पुलिस महानिदेशक श्री वी. मुरूगेशन, वरिष्ठ अधिकारी श्री ए.पी. अंशुमन, सचिव श्री विनोद कुमार सुमन और एमडीडीए के उपाध्यक्ष श्री बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।


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